Why Mahagathbandhan Ignored Muslim Deputy CM Post

क्यों महागठबंधन ने मुसलमानों को डिप्टी सीएम नहीं बनाया? — एक सवाल और जवाब

बिहार विधानसभा चुनाव के बाद महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा और वीआईपी के मुकेश सहनी को डिप्टी-सीएम का संकेत दिया. पर क्या यह फैसला 17–18% मुस्लिम वोट बैंक की उम्मीदों के अनुरूप रहा? या फिर महागठबंधन की रणनीति में कहीं कोई राजनीतिक गणित छिपा है? यह सवाल उठना स्वाभाविक है.

प्रमुख तथ्य

घोषणा 23 अक्टूबर 2025 को पटना में हुई, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे. महागठबंधन के फैसले ने मुस्लिम समुदाय में नाराज़गी और प्रश्न दोनों फैला दिए कि ऐसा बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद इन्हें प्रमुख पद क्यों नहीं दिया गया.

कौन-से सवाल उठते हैं?

• क्या महागठबंधन ने मुस्लिम वोट अपनी मजबूती के कारण बचाकर रखा — यानी वोट मिल रहा है, तब पद देने की आवश्यकता क्यों?
• क्या कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा नहीं है जिसे पूरे गठबंधन ने स्वीकार किया हो? यदि ऐसा है, तो क्यों?
• क्या अन्य पार्टियों (जैसे कांग्रेस या वामदल) के अंदरूनी दावों ने मुस्लिम चेहरा चुनने में बाधा डाली?
• क्या यह फैसला जातिगत समीकरण और यदुवर्ग-द्वीपक रणनीति का परिणाम है?

रणनीतिक तर्क

विश्लेषकों की तर्क है कि महागठबंधन के पास मुसलमानों का एक सशक्त वोट बैंक है — इसलिए उन्हें सत्ता हासिल होती दिख रही थी. ऐसे में गठबंधन ने सोचा होगा: जब वोट मिल रहा है, तो क्या सरकार में शीर्ष पद देने से फायदा होगा या गठबंधन की आंतरिक संतुलन बिगड़ सकता है? दूसरी ओर, अगर मुस्लिम नेतृत्व एक स्पष्ट, सर्वसम्मत चेहरा दे पाता तो स्थिति अलग हो सकती थी.

सियासी जोखिम क्या हैं?

मुस्लिम समुदाय को दिये बिना शीर्ष पद देने से गठबंधन को दीर्घकाल में समर्थन खोने का जोखिम है — खासकर जब विपक्ष इस पर हमला कर सकता है कि महागठबंधन ने वादे पूरे नहीं किये. क्या महागठबंधन इस राजनीतिक और नैतिक दायित्व को नजरअंदाज कर रहा है, या ये एक अस्थायी राजनीतिक समझौता है?

निष्कर्ष — क्या प्रश्नों का जवाब मिलेगा?

मुकम्मल जवाब तब ही मिल सकेगा जब महागठबंधन अपने निर्णय की विस्तृत व्याख्या दे और बताए कि आगे के पद-वितरण में समुदाय की हिस्सेदारी कैसे सुनिश्चित की जाएगी. क्या अगले कुछ दिनों में गठबंधन मुस्लिम नेतृत्व को किसी संवर्द्धित भूमिका देगा? या यह मुद्दा चुनावी बयानबाजी बनकर रह जाएगा? ये सवाल अब जनता और मीडिया से जवाब मांगे जा रहे हैं.